नई दिल्ली, 9 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट भाजपा सांसद मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर अगस्त में अंतिम सुनवाई करेगा। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई 2023 को झारखंड सरकार की याचिका पर मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे समेत दूसरे आरोपितों को नोटिस जारी किया था। दरअसल, देवघर एयरपोर्ट पर इन नेताओं पर अगस्त 2022 में एयर ट्रैफिक कंट्रोल कार्यालय में जबरन घुसने और कर्मचारियों पर हवाई अड्डे से उनकी चार्टर्ड उड़ान को मंजूरी देने के लिए दबाव बनाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इन नेताओं ने एफआईआर को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने इन नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश को झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।