सेवा- सुशासन व गरीब कल्याण के मूलमंत्र के साथ पूरा हो रहा देश के विकास का संकल्प : किरण देव

सेवा- सुशासन व गरीब कल्याण के मूलमंत्र के साथ पूरा हो रहा देश के विकास का संकल्प : किरण देव

जगदलपुर, 17 सितंबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता सम्हालते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूलमंत्र को लक्ष्य बनाकर देश के विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था, अपने इस कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में इस पर उन्होंने तेजी से अमल किया है। इन प्रथम 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार 2047 तक ”विकसित भारत” के लक्ष्य-पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। देश की आधारभूत संरचना समेत 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए मोदी-सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत बजट प्रावधानों ने किया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर छत्तीसगढ़ की समस्त जनता व प्रदेश के सभी ऊर्जावान भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई व शुभकामनायें प्रेषित की।

श्री देव ने पहले 100 दिनों में प्रधानमंत्री के नेतृत्त्व में शुरू की गईं परियोजनाओं का विवरण की जानकारी देते हुए बताया कि तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रु. के वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। इसी प्रकार लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शिन-खुन-ला सुरंग की आधारशिला रखी गई। रेल यात्रा को तेज़ और सुविधाजनक बनाने के लिए 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे 4.42 करोड़ मैन-डेज के रोजगार उत्पन्न होंगे। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास को मंजूरी के साथ ही पश्चिम बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा में नए सिविल एन्क्लेवज की मंजूरी दी गई। अगत्ती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी भी बनाई जाएंगी। बेंगलुरु मेट्रो के फेज-3, पुणे मेट्रो और ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी गई है।

उन्हाेंने बताया कि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 इस योजना में 49,000 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता से 25 हज़ार अनकनेक्टेड गांवों में कनेक्टिविटी के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण व अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है। 50,600 करोड़ की लागत से भारत में सड़क नेटवर्क को मजबूती देने के लिए कार्य स्वीकृत हुआ। 936 किलोमीटर में फैले 8 राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई। 25 साल सर्विस वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। वन रैंक, वन पेंशन योजना में सुरक्षा बलों और उनके परिवार के लिए वन रैंक, वन पेंशन योजना का तीसरा संस्करण लागू किया जाएगा। जून से अगस्त 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया गया। पीएम ई-बस सेवा से एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार होगा। 3,400 करोड़ रु. की सहायता से ई-बसों की खरीद को स्वीकृति दी जाएगी।

इस दाैरान भाजपा जिला अध्यक्ष रुपसिंह मण्डावी, सांसद बस्तर महेश कश्यप, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, श्रीनिवास राव मद्दी, विद्याशरण तिवारी, योगेन्द्र पाण्डेय, अमित साहू, महापौर सफीरा साहू, रजनीश पाणिग्रही, संजय पाण्डेय, नरसिंह राव,आलोक अवस्थी, राजेन्द्र बाजपेयी, सुरेश गुप्ता, अविनाश श्रीवास्तव, आर्येन्द्र आर्य, राजपाल कसेर, शशिनाथ पाठक उपस्थित थे।

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