पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बठिंडा में एक कर्मचारी को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। आरोपी की पहचान मौड़ निवासी अमृतपाल उर्फ कद्दू के रूप में की गई है। अमृतपाल पर यह आरोप है कि वह पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के सब-डिवीजन कार्यालय मौड़ में तैनात कर्मचारियों के माध्यम से रिश्वत ले रहा था, और उसने इस मामले में अतिरिक्त 20,000 रुपये की मांग भी की थी।
इस गिरफ्तारी का आधार मानसा के गांव उभा निवासी भोला सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एक ऑनलाइन शिकायत बनी, जिसमें उन्होंने अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई थी। विजिलेंस ब्यूरो द्वारा की गई जांच में यह सामने आया कि अमृतपाल ने खुद को पीएसपीसीएल का ठेकेदार बताकर एक ट्यूबवेल कनेक्शन लगाने के नाम पर 35,000 रुपये की रिश्वत ली थी। इसके साथ ही, उसने इस कार्य के लिए और भी 20,000 रुपये की मांग की, जिसने भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया।
विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बठिंडा थाना रेंज में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज की है। इसके बाद अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की गहन जांच जारी है, और विगत घटनाओं के मद्देनजर इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की यह कार्यवाही स्पष्ट रूप से बताती है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त नीति अपनाने के लिए गंभीर है। यह गिरफ्तारी न केवल उन लोगों के लिए चेतावनी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बल्कि यह सामाजिक न्याय और पारदर्शिता की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है। ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करके सरकारी विभागों की छवि सुधारने के लिए यह अभियान जारी रहेगा, जिससे आम जनता का विश्वास प्रशासन में फिर से बहाल हो सके।
इस तरह की गिरफ्तारी दर्शाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जहां एक तरफ इस मामले की जांच जारी है, वहीं दूसरी तरफ विश्वसनीयता और जवाबदेही के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की यह कार्यवाही उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सजग रहना आवश्यक है और इस दिशा में प्रशासन की कोशिशें निरंतर जारी रहेंगी।