किसान संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 30 दिसंबर को पंजाब बंद करके प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरवन सिंह पंधेर ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट किया है कि इस बंद के दौरान कौन-कौन सी सेवाएं बाधित रहेंगी तथा किन सेवाओं को छूट दी जाएगी। पंधेर का कहना है कि पंजाब में केंद्र की कॉर्पोरेट नीतियों के प्रति विरोध प्रकट किया जाएगा, जो कि स्थानीय व्यापार, लघु उद्योग, श्रमिकों और कर्मचारियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं।
सरवन सिंह पंधेर ने केंद्र सरकार को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह अपनी जिद छोड़े और इन मुद्दों का समाधान बातचीत के माध्यम से करें। उन्होंने यह भी कहा कि किसान सिर्फ अपनी मांगों के समर्थन में खड़े हैं, और पंजाब की राजनीतिक पार्टियों से भी आग्रह किया कि वे स्पष्ट रूप से बताएं कि वे किसानों के साथ हैं या मोदी सरकार के साथ। उनका मानना है कि यदि सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर किसानों के समर्थन में आते हैं, तो सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर जाएगा।
पंधेर ने बंद के दौरान कुछ मुख्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब बंद को विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। इस दौरान अधिकांश सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी, मगर इमरजेंसी सेवाओं को लगातार चालू रखा जाएगा। इन आपातकालीन सेवाओं में स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे कि अस्पतालों की इमरजेंसी यूनिट, एम्बुलेंस सेवा और फायर ब्रिगेड शामिल हैं।
इसके अलावा, पंधेर ने आम जनता से अपील की है कि वे इस आंदोलन का समर्थन करें और सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाएं। उन्होंने यह भी बताया कि बंद का उद्देश्य केवल मौजूदा नीतियों का विरोध करना ही नहीं है, बल्कि इसमें किसानों को उनके अधिकार और हक दिलाने का संघर्ष शामिल है। वह यह मानते हैं कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य और सम्मान मिलना चाहिए।
समाज के विभिन्न वर्गों से मिल रहे समर्थन के बीच, यह देखना होगा कि पंजाब बंद का किस प्रकार का असर होगा और क्या यह केंद्र सरकार को किसानों की मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होगा। किसान संगठन का यह दावा है कि वे शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे और किसी भी प्रकार की हिंसा या अराजकता से बचेंगे। 30 दिसंबर का पंजाब बंद एक महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है, जब किसान एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर आगे आएंगे।