पंजाब के लुधियाना शहर में 21 दिसंबर को निकाय चुनाव आयोजित होने जा रहे हैं, जिसके परिणाम उसी दिन देर शाम को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए जिले के डिप्टी कमिश्नर और जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) जितेंद्र जोरवाल ने मतदान प्रक्रिया के तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया, जहां चुनावी मशीनों को सुरक्षित रखा जाएगा। जोरवाल का स्पष्ट कहना है कि चुनाव के दौरान सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
जोरवाल ने कहा कि स्वतंत्र और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता अडिग है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, ताकि मतदान और मतगणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सकें। इस बार राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सख्ती से किया जाएगा। इसके साथ ही, स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी, बिजली आपूर्ति, अग्नि सुरक्षा उपायों और आधिकारिक रजिस्टरों के रखरखाव की जानकारी ली गई।
डिप्टी कमिश्नर जोरवाल ने यह भी बताया कि चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों को लागू किया गया है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि सभी चुनावी अधिकारियों और कर्मचारियों को सही तरीके से ईवीएम की देखरेख करने की जानकारी दी जाए। जोरवाल ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से कहा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इस कार्य में गर्व महसूस करना चाहिए।
लुधियाना में ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए कई स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। इनमें गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, भारत नगर, खालसा कॉलेज फॉर वूमेन घुमार मंडी, एससीडी कॉलेज और कई अन्य प्रमुख स्थान शामिल हैं। इसके अलावा, एस. कुलदीप सिंह सेखों ऑडिटोरियम, माछीवाड़ा, तथा मार्केट कमेटी कार्यालय जैसे स्थानों पर भी स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं।
इस चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी जोरशोर से चल रही हैं। चुनाव के लिए नियुक्त सभी अधिकारियों को उनकी भूमिका के महत्व का एहसास होना चाहिए और उन्हें चुनावी प्रक्रिया के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस प्रकार, लुधियाना का जिला प्रशासन चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कि स्थानीय नागरिकों का चुनावी अधिकार सुरक्षित रह सके।