घर-घर से किसानों को बुलाकर बनवाएं फार्मर आईडीः कलेक्टर

घर-घर से किसानों को बुलाकर बनवाएं फार्मर आईडीः कलेक्टर

– बरेठा में हुई जन-सुनवाई व शिविर के निरीक्षण के दौरान दिए निर्देश

– जिले भर की ग्राम पंचायतों में मंगलवार को एक साथ हुई जन-सुनवाई व शिविर भी लगे

ग्वालियर, 4 फरवरी (हि.स.)। जिले भर की ग्राम पंचायतों में मंगलवार को एक साथ जन-सुनवाई हुई। साथ ही विशेष शिविर लगाकर किसानों की फॉर्मर आईडी, ईकेवायसी, भू-लेख रिकॉर्ड की आधार से लिंकिंग व आधार से बैंक खाते लिंक करने का काम किया गया। कलेक्टर रुचिका चौहान ने ग्राम पंचायत बरेठा में पहुँचकर जन-सुनवाई व शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने इस अवसर पर निर्देश दिए कि पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम रोजगार सहायक घर-घर जाकर किसानों को बुलाएं और उनकी फॉर्मर आईडी व ईकेवायसी व बैंक खातों से आधार लिंकिंग का काम कराएं। साथ ही कहा कि 15 फरवरी तक शतप्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी बन जानी चाहिए।

कलेक्टर ने ग्राम पंचायत भवन के समीप संचालित मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक में लेन-देन के लिये आने वाले किसानों को पंचायत भवन में बुलाकर उनकी फार्मर आईडी व ईकेवायसी इत्यादि काम कराएं। उन्होंने ग्रामीण बैंक के प्रबंधक व लेखापाल सहित अन्य कर्मचारियों को भी फॉर्मर आईडी व ईकेवायसी का प्रशिक्षण दिलाने के लिये कहा, जिससे बैंकर्स भी इस काम में मदद कर सकें।

मंगलवार को जिलेभर की ग्राम पंचायतों में हुई जन-सुनवाई व शिविरों का निरीक्षण करने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार, अपर कलेक्टर कुमार सत्यम व टी एन सिंह सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी पहुँचे और अपनी मौजूदगी में विभिन्न किसानों की किसान पोर्टल पर ऑनलाइन फार्मर आईडी बनवाई। अपर कलेक्टर टी एन सिंह व एसडीएम अतुल सिंह ने पुरानी छावनी, ओड़पुरा, भयपुरा, सौजना, तिघरा व मेहदपुर में आयोजित हुई जन-सुनवाई व शिविर का जायजा लिया।

योजनाओं का लाभ लेने के लिये फार्मर आईडी व डीबीटी जरूरी

कलेक्टर रुचिका चौहान ने किसान भाइयों से भी अपील की है कि वे अपनी फॉर्मर आईडी अवश्य बनवा लें। किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ अब उन्ही किसानों को मिलेगा, जिनकी फॉर्मर रजिस्ट्री अर्थात फॉर्मर आईडी बन जायेगी। साथ ही पीएम किसान पोर्टल पर ईकेवायसी, भू-अभिलेख रिकॉर्ड की आधार से लिंकिंग एवं बैंक खाते से आधार लिंक कराकर डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) कराना भी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये अब अनिवार्य हो गया है।