किसानों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देना किसानों के लिए बड़ा फैसला: ओपी चौधरी
रायपुर।, 2 फ़रवरी (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक स्पष्ट लक्ष्य और उसके लिए एक सुविचारित दृष्टिकोण प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दिया है और उसके अनुरूप लगातार काम हो रहे हैं। श्री चौधरी रविवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता में वर्ष 2025-2026 के लिए प्रस्तुत केंद्र सरकार के बजट प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे।श्री चौधरी ने कहा कि कृषि विकास की दृष्टि से इस बजट में केसीसी पर क्रेडिट की सीमा 3 लाख रु. से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। यह ऋण ब्याजमुक्त होगा।
पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री श्री मोदी के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम् की पुस्तक ”इण्डिया एट 100″ का जिक्र करते हुए बताया कि उस पुस्तक में स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष पूरे होने के समय सन् 2047 में भारत की अर्थ-व्यवस्था को लेकर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि 2047 तक हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। देश की इकॉनॉमी आजादी के शताब्दी वर्ष तक बढ़कर 55 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। श्री चौधरी ने कहा कि दुनिया के कई देशों ने यह आर्थिक उपलब्धि हासिल की है, इसलिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रस्तुत अपने बजट प्रस्ताव में विकसित भारत बनाने की हमारी बुनियाद के लिए 3-डी का जिक्र किया है- डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमाण्ड। भारत की जो डेमोग्राफी है, जिसमें भारत की औसत आयु मात्र 29 वर्ष है। भारत की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयुवर्ग के युवाओं की है, 50 फीसदी आबादी 25 वर्ष से कम आयुवर्ग के लोगों की है। यह जो डेमोग्राफी है, वह भारत को पूरी दुनिया में विकसित राष्ट्र बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कारक है।
प्रदेश के वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसमें समाज के आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति पीछे न रह जाए, यह भी प्रधानमंत्री श्री मोदी की चिंता है। इसी को उन्होंने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सूत्र के रुप में पिरोया है। छत्तीसगढ़ सरकार के पिछले बजट में भी इस बिन्दु को हमने रखा था। एक तरफ विकसित भारत का लक्ष्य है तो दूसरी तरफ यह विकास सर्व समावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए इस सूत्र पर काम हो रहा है। केंद्र सरकार ने एकमुश्त 12 लाख रु. की आयकर छूट देकर भारतीय अर्थ-व्यवस्था, करदाता, मध्यमवर्ग, शासकीय कर्मचारियों, छोटे व्यापारियों लिहाज से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसी प्रकार शासकीय कर्मियों के लिए टीडीएस में 75 हजार रु. लाभ भी दिया गया है।
प्रदेश के वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि भारत की अर्थ-व्यवस्था कंजम्प्शन, सेविंग्स पर आगे बढ़ती है। इन सबको प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार काम कर रही है। इन सारे कदमों से विकसित भारत का विजन स्पष्ट दिखता है। इसलिए भारत के इतिहास में इतनी बड़ी आयकर छूट नहीं दी गई है। इससे सीधे 1 लाख करोड़ रुपये का लाभ करदाताओं को होगा। श्री चौधरी ने कहा कि कृषि विकास की दृष्टि से इस बजट में केसीसी पर क्रेडिट की सीमा 3 लाख रु. से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। यह ऋण ब्याजमुक्त होगा। इसी तरह प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना भी इस बजट का महत्वपूर्ण बिन्दु है। आकांक्षी जिलों को चिह्नित कर उन जिलों में हुए कार्यों का जिक्र करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि उसी तर्ज पर विभिन्न सूचकांकों की दृष्टि से 100 जिलों का चयन कर वहाँ उत्पादकता व अन्य कमियों को दूर करने का संकल्प इस बजट में व्यक्त किया गया है। इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के हमारे बस्तर व सरगुजा संभाग के 1.70 करोड़ किसानों को मिलने जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 7.70 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसी प्रकार शासकीय कर्मियों के लिए टीडीएस में 75 हजार रु. लाभ भी दिया गया है।
श्री चौधरी ने कहा कि इस बजट में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। विकसित राष्ट्र की प्रक्रिया में पैदा होने वाले रोजगार के अवसरों आदि की चर्चा करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि इस लिहाज से काम कर रहे लगभग 1 करोड़ गीग-वर्कर्स पर भी फोकस किया गया है, जो ऑनलाइन प्लेटफार्म्स से जुड़े हुए युवा हैं। छत्तीसगढ़ की इकॉनॉमी का जिक्र कर श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की इकॉनॉमी में आज बड़ी समस्या है, वह समस्या सर्विस सेक्टर को ग्रोथ कराने है। राज्य सरकार के पिछले बजट में इसकी चर्चा भी हमने की थी। प्रदेश सरकार पर्यटन के क्षेत्र में रणनीति बनाकर लगातार काम कर रही है। इस लिहाज से विकसित भारत के साथ ही हमने विकसित छत्तीसगढ़ का भी प्लान बनाया है। केंद्र सरकार के बजट प्रस्ताव में पर्यटन क्षेत्र के विस्तार व विकास के लिए महम घोषणाएँ की गई हैं। इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्षेत्र में हो रहे कामों में भी मिलेगा।छत्तीसगढ़ की इकॉनॉमी का जिक्र कर श्री चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की इकॉनॉमी में आज बड़ी समस्या है, वह समस्या सर्विस सेक्टर को ग्रोथ कराने है। राज्य सरकार के पिछले बजट में इसकी चर्चा भी हमने की थी। प्रदेश सरकार पर्यटन के क्षेत्र में रणनीति बनाकर लगातार काम कर रही है। इस लिहाज से विकसित भारत के साथ ही हमने विकसित छत्तीसगढ़ का भी प्लान बनाया है। सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाने पर प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है। केंद्र सरकार के बजट प्रस्ताव में पर्यटन क्षेत्र के विस्तार व विकास के लिए महम घोषणाएँ की गई हैं। इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्षेत्र में हो रहे कामों में भी मिलेगा।
बजट प्रस्ताव में की गई घोषणाओं का जिक्र करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि इतनी लाभकारी योजनाओं के लिए प्रावधान करने के बावजूद केंद्र सरकार ने जो वित्तीय अनुशासन और वित्त प्रबंधन के कौशल का परिचय देने में भारत सरकार पूरी तरह सफल रही है।
पत्रकार वार्ता में भाजपा मंत्री विकास महतो, प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी, प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा, अमित साहू, सोशल मीडिया संयोजक सोमेश पांडे, जिला मीडिया सह प्रभारी वंदना राठौर की उपस्थिति रही।