पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। राज्य के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा स्थिर की गई नई टैरिफ दरों का प्रभाव जनता पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डालेगा। मंत्री ने बताया कि नए टैरिफ में उपभोक्ताओं के स्थिर शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इससे यह साफ हो गया है कि आम लोगों को अधिक राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए एक अच्छी खबर है।
बिजली मंत्री ने उल्लेख किया कि डोमेस्टिक और नॉन-रेजिडेंशियल सप्लाई श्रेणियों के तहत उपभोक्ताओं के लिए तीन स्लैब को मिलाकर अब केवल दो स्लैब में आयोजित किया गया है। यह कदम उपभोक्ताओं के लिए बिल भुगतान को और भी आसान बनाएगा। उद्योगों के लिए भी इस निर्णय का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नॉन-रेजिडेंशियल सप्लाई उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। वर्तमान में लागू की गई टैरिफ नीति उद्योगों के लिए भी लाभकारी साबित हो रही है, जिसमें किसी भी प्रकार के सरचार्ज में वृद्धि नहीं की गई है।
केंद्रीय नेताओं का कहना है कि रिहायशी कॉलोनियों, बहुमंजिला आवासीय परिसरों और सहकारी समूह हाउसिंग सोसायटियों को एकल बिंदु आपूर्ति (सिंगल प्वाइंट सप्लाई) की सुविधा प्राप्त होगी। यह कदम उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इसके तहत, 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का भी पूर्ववत जारी रहना निश्चित किया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम जनता को बिजली की सुविधा सहजता से मिल सके।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार का यह निर्णय न केवल आम जनता के लिए बल्कि उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए भी सामर्थ्य प्रदान करने वाला है। इससे स्पष्ट होता है कि पंजाब सरकार बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस निर्णय से राज्य की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आएगी, क्योंकि लाभान्वित उद्योग और व्यापारिक प्रतिष्ठान सक्षम होकर नए अवसरों का सृजन करेंगे।
इस प्रकार, पंजाब में नई बिजली टैरिफ दरों के निर्णय के साथ, सरकार ने डिजिटलीकरण की ओर बढ़ते हुए उपभोक्ताओं के समक्ष कई सुधार पेश किए हैं। जिससे साफ होता है कि सरकार की प्राथमिकता हमेशा आम जनता और उद्योग के विकास की है। यह कदम विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन और विकास को प्रोत्साहित करेगा, जो अंततः पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा।