पंजाब सरकार आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना आलोचनात्मक बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा इस बार लगभग 2.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट का प्रस्ताव कर सकते हैं, जोकि पिछले वर्ष के 2.05 लाख करोड़ के बजट से करीब 5% अधिक है। यह बजट आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। इस बार, सरकार का ध्यान मुख्य रूप से कृषि, उद्योग, पंजाब को नशा मुक्त बनाने और किसानों को समर्थन प्रदान करने पर केंद्रित रहेगा। साथ ही, सरकार ने युवाओं को 20 हजार नौकरियों देने की योजना बनाई है, हालांकि महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए देने का वादा शायद इस बार भी पूरा नहीं हो सकेगा।
इस आर्थिक स्थिति के मद्देनजर, सरकार अगले बजट में महिलाओं को मिलने वाले इस वादे को पूरा करने का आश्वासन दे सकती है। प्रमुख कारण यह है कि 4 वादे पूरे करने के बाद, सरकार के लिए 13 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम करना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए बजट में क्या घोषणाएँ हो सकती हैं, इस पर चर्चा की गई है, और स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना हमेशा से प्रमुख रहा है। पिछले तीन बजटों के दौरान सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और इस बार भी स्वास्थ्य योजनाओं की घोषणाएँ की जा सकती हैं। इसके अलावा, शिक्षा क्षेत्र में सुधार के प्रयासों पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली में शिक्षा सुधार का श्रेय मनीष सिसोदिया को जाता है, और अब उनकी नियुक्ति के बाद पंजाब में भी शिक्षा सुधारों को लागू करने की योजना बनाई जा रही है।
पंजाब की औद्योगिक स्थिति में सुधार के लिए भी बजट में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए जा सकते हैं। किसान आंदोलन के कारण राज्य की उद्योग को भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते कई व्यापारी अपने व्यवसाय को अन्य राज्यों में स्थानांतरित कर चुके हैं। सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें निवेश प्रोत्साहन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा, बिजली दरों में राहत देने का भी प्रस्ताव है, जिससे उद्यमियों को और अधिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी।
सरकार का नशामुक्ति कार्यक्रम भी इस बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। पिछले बजट में नशामुक्ति के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिससे कई नशामुक्ति केंद्रों और ओओएटी क्लीनिकों का नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से सरकार युवाओं के लिए नशे से मुक्ति पाने और रोजगार के नए अवसरों की व्यवस्था करने के लिए अधिक कदम उठाने के लिए तैयार है।
आखिरकार, युवाओं को समर्पित 20 हजार नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। साथ ही, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है, जिससे जरूरतमंदों को अपना घर मिल सके। इस योजना के अंतर्गत ई-बसों का भी प्रावधान किया जाएगा ताकि लोगों की यात्रा को सुरक्षित और सहज बनाया जा सके। पंजाब की सरकार का यह प्रयास कई क्षेत्रों में विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।