ई-हियरिंग प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य बना छत्तीसगढ़

इस पहल से उपभोक्ताओं को त्वरित और सुलभ न्याय सुनिश्चित होगा, साथ ही समय एवं संसाधनों की बचत भी होगी। न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने इस अवसर पर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि यह सुविधा राज्य में न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल उन्नत बनाएगी। कार्यक्रम के दौरान राजकुमारी पटेल विरुद्ध आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एवं अन्य तथा निष्पादन तथा अन्य प्रकरण ओम नवकार ट्रेडर्स विरुद्ध ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलाजी प्रा. लि. एवं अन्य में ई-हियरिंग के माध्यम से सुनवाई की गई। इस अवसर पर गोपाल रंजन पाणिग्राही, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग धमतरी द्वारा ई-हियरिंग की प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि यह सुविधा न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ और समयबद्ध बनाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को दूरस्थ क्षेत्रों से भी न्याय प्राप्ति में सुविधा होगी। उन्होंने बताया कि ई-हियरिंग के माध्यम से कोई भी पक्षकार अथवा अधिवक्ता, निर्धारित प्रारूप में तीन दिवस पूर्व आवेदन कर, आयोग द्वारा प्रदत्त लिंक के माध्यम से अपने मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से सुनवाई में सहभागी हो सकते हैं।

इस अवसर पर राज्य उपभोक्ता आयोग के रजिस्ट्रार श्रीनिवास तिवारी, डिप्टी रजिस्ट्रार मोना चौहान, सदस्य प्रमोद वर्मा, एकाउंट अधिकारी मधुलिका यादव, रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष डाकेश्वर शर्मा, सदस्य नीरूपमा प्रधान, अनिल अग्निहोत्री सहित धमतरी जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गोपाल रंजन पाणिग्राही, सदस्य रूपा शर्मा एवं अरविंद सिंह परिहार उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बीके सिन्हा, सचिव सौरभ मिश्रा, विभिन्न वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया प्रतिनिधि तथा आयोग के कर्मचारी उपस्थित रहे।