हटाये गये स्थानीय लोगों का कहना है कि वे 50 वर्षों से अधिक समय से यहां रह रहे थे, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब उन्हें किराए पर घर नहीं मिल रहा है। उन गरीब परिवारों के सामने किराया देने और अन्यत्र बसने की चुनौती उत्पन्न हो गई है। स्थानीय निवासी हेमंत ने बताया कि यह विवाद 2023 से चल रहा है। जबकि उनका परिवार यहां 50 साल से रह रहा है। यहां रह रहे सभी लोग निम्न आय वर्ग से हैं।
फ्री होल्ड की प्रक्रिया भी चल रही थी, लेकिन शासन ने उसे मनमाने तरीके से खारिज कर दिया। इधर नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण के सचिव विजय नाथ शुक्ला ने कहा कि जिन लोगों को किराए पर मकान नहीं मिल रहा है, उनके लिए दुर्गापुर स्थित आवासों में एक साल तक रहने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा किराए पर मकान लेने वाले प्रभावितों को प्रशासन की ओर से एक साल का किराया उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास सामान स्थानांतरित करने के लिए वाहन का साधन या किराया नहीं है, उन्हें भी प्रशासन सहायता प्रदान करेगा।
उल्लेखनीय है कि जिला मुख्यालय में प्रशासन लगातार समय-समय पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है। 2023 में नगर के मेट्रोपोल व चार्टन लॉज क्षेत्र में समस्त अतिक्रमण को मुक्त कराया गया और इधर जुलाई माह में भूमियाधार क्षेत्र में सड़क किनारे हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई कर 25 दुकानों को ध्वस्त किया गया था।