उन्होंने रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इस निर्णय को सराहनीय बताया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को इस निर्णय के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह कदम सेविकाओं के कार्य को मान्यता देने वाला है।
पांडेय ने कहा कि लगभग 50 वर्षों से शोषित और पीड़ित आंगनवाड़ी सेविका–सहायिकाओं को राज्य कर्मी या राष्ट्र कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त महिला, सशक्त भारत के नारे को तभी वास्तविकता मिलेगी जब सेविकाओं को सम्मानजनक मानदेय, मकान भाड़ा, मोबाइल रिचार्ज और समय पर पोषाहार राशि मिलेगी।