देहरादून, 26 अक्टूबर । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक संचालित मिशन एप्पल और वर्ष 2023-24 से संचालित सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित राज सहायता का भुगतान प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने रविवार को ही प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त और सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण के साथ बैठक कर, लाभार्थी किसानों को तत्काल राज सहायता उपलब्ध कराने के लिए 27 अक्टूबर से ही भौतिक सत्यापन सहित अन्य प्रक्रिया शुरु करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को लंबित राजसहायता की धनराशि जारी करने से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने कहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में सेब की बागवानी योजना के लिए 35.00 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था है। किसानों को राज सहायता उपलब्ध कराने के लिए यदि और धनराशि की आवश्यकता होगी तो राज्य सरकार उसकी भी व्यवस्था करे। मुख्य सचिव ने संबंधित मुख्य जिला उद्यान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मिशन एप्पल और सेब की अति सघन बागवानी योजनान्तर्गत कृषकों के लंबित राजसहायता के भुगतान के लिए 27 अक्टूबर से ही भौतिक सत्यापन एवं अन्य औपचारिकताओं की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।
दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिशन एप्पल और सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित राज सहायता के शीघ्र भुगतान के निर्देश दिए थे। अब सोमवार से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हाे जाएगी।