सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि, जिन किसानों ने धान बेचने के लिए एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन करवा लिया है सरकार ने उनके लिए नया नियम बना दिया कि उन्हें अब सोसायटियों में रकबा सत्यापन कराना होगा। गिरदावरी डिजिटल क्राप सर्वे के बाद भी रकबा सत्यापन करने किसानों को परेशान करने के लिए अनिवार्य किया गया है। सरकार को किसानों पर भरोसा नहीं है किसान झूठ बोलकर धान बेचेंगे क्या? सरकार किसानों का पूरा धान खरीदना नहीं चाहती इसलिए तमाम नियम कायदे बना कर परेशान किया जा रहा है।
सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुर्भावना पूर्वक किसानों के लिए लगातार कठिनाई पैदा कर रही है ताकि समर्थन मूल्य पर कम से कम धान खरीदना पड़े। पूरे प्रदेश में खाद बीज का संकट है, दुगुने-तिगुने दाम पर डीएपी और यूरिया की कालाबाजारी सर्वविदित है। अब एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन की अनिवार्यता और प्रक्रियागत खामियों के चलते खुद ही समस्या पैदा करके समर्थन मूल्य में धान खरीदी से बचना चाह रही सरकार पिछले वर्ष के धान का निराकरण नहीं कर पाई है सरकार एक साल में ही 3100 में धान खरीदने में हांफ गई है।