दरअसल हाईकोर्ट ने जुलाई महीने में शहर की खराब सडकों व गड्डों पर प्रसंज्ञान लेते हुए जेडीए और निगम आयुक्तों को निर्देश दिया था कि वे शहर की सडकों का सर्वे कर दो सप्ताह में इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट दें। अदालत ने अफसरों से पूछा था कि शहर की सडकों के मौजूदा हालात और उन्हें सुधारने की स्थिति क्या है। इसके साथ ही उन्हें जलभराव और उफनते सीवर की समस्या के लिए उठाए कदमों व रोड निर्माण में अमानक सामग्री व तकनीक अपनाने वाले जिम्मेदार व्यक्ति व बिना जांच इनके बिल पास करने वाले लोगों के नाम भी बताने को कहा था। अदालत ने संबंधित अफसरों से कहा था कि वे चार सप्ताह में सडकों की मरम्मत का समयबद्ध प्लान पेश करें। हाईकोर्ट ने कहा था कि मानसून में शहर की सडकों के हालात बदतर हो रहे हैं। जिससे शहर की विश्वव्यापी छवि भी प्रभावित हो रही है। मानसून में यहां जलभराव, बाढ़ और जल निकासी की समस्या होती है। जल निकासी की समस्या से रोजमर्रा के जीवन, पर्यावरण के साथ-साथ स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जबकि जिम्मेदार अधिकारी समस्या निदान करने में असफल हो गए हैं।