गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आठवें वेतन आयोग का गठन किया है। जी पी डब्लू ओ के प्रांतीय महामंत्री जे पी चाहर ने कहा कि आयोग के सम्बंध में विस्तृत टिप्पणी वेतन आयोग के विधिवत गठन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस से संबंधित अधिसूचना जारी होने पर दी जाएगी। चाहर ने कहा है कि वित्त विधेयक 2025 पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और “नॉन कंटरीब्यूटरी पेंशन के बिना फंड वाला खर्च” की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि अब वेतन आयोग की सिफारिशें वर्ष 2027 के अंत तक आने की संभावना है और इस विलम्ब तथा इस बीच के एरियर पर भी सरकार को ध्यान रखना होगा।