ज्ञापन में जेजेपी की जिला कार्यकारिणी ने कहा कि सरकार की ओर से 17 फीसदी नमीयुक्त धान की सरकारी खरीद निर्धारित की गई है जबकि मौसम नमीयुक्त होने के कारण इसे 25 फीसदी तक किया जाए।
इसके अलावा धान की नमी को सुखाने के लिए किसानों के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव है, ऐसे में इस नमी को सुखाने का कार्य भी मार्केट कमेटी प्रशासन की ओर से ही किया जाना चाहिए। जेजेपी की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदे क्योंकि शासकीय घोषणा केवल घोषणा ही बनी हुई है जिसका नुकसान प्रदेश के हजारों किसानों को हो रहा है। इसके अलावा हाल ही में बरसात व बाढ़ के कारण जिन किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हुई हैं, उन्हें अविलंब उचित मुआवजा देकर किसानों की आर्थिक सहायता की जाए।