हिमाचल किसान सभा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह सीमांत और वंचित किसानों को भूमि उपलब्ध करवाने के लिए एक नीति तैयार करे तथा इस नीति को केंद्र सरकार से अनुमोदित करवाए। साथ ही छोटे किसानों को 5 बीघा तक भूमि के नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाने के भी निर्देश दिए गए हैं।