राजस्व विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में क्रमांक 0007/68 दर्ज किया गया था, जिसके तहत राजस्व अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया और भूमि को पुनः सरकारी कब्जे में लिया। राजस्व विभाग के अनुसार अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि का कुल क्षेत्रफल 3.28 हेक्टेयर है, जिसका शासकीय मूल्य लगभग 2 करोड़ 24 लाख रुपये आंका गया है। इस कार्रवाई के बाद भूमि पुनः सरकारी एवं पर्यटन गतिविधियों के उपयोग हेतु सुरक्षित हो गई है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।