कोरबा, 17 फरवरी (हि. स.)। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में आज मंगलवार को विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए और विभागीय समन्वय के साथ लक्षित प्रगति हासिल की जाए।
बैठक में कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिले में सोलर पैनल स्थापना की गति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को वेंडर्स की नियमित बैठक लेने, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ने तथा स्वीकृत प्रकरणों में शीघ्र सोलर पैनल स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य शिविरों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से आयोजित शिविरों में आयुष्मान भारत योजना, व्यवंदन कार्ड और आभा आईडी निर्माण में शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि शिविरों और डोर-टू-डोर अभियान के जरिए छूटे हितग्राहियों के कार्ड बनाए जाएं। साथ ही सिकल सेल, गैर-संचारी रोग, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की जांच भी व्यापक स्तर पर करने को कहा।
पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने बैंकर्स की नियमित बैठक लेकर लंबित प्रकरणों का निराकरण करने और स्वीकृति प्रक्रिया तेज करने को कहा। बंद हो चुकी योजनाओं के विभागीय बैंक खातों को बंद कराने के भी निर्देश दिए गए।
ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कृषि चौपालों को प्रभावी और लक्ष्य आधारित बनाने पर जोर देते हुए कलेक्टर ने अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने फार्मर आईडी निर्माण, एग्रीस्टेक पोर्टल पंजीयन, संयुक्त खाताधारक परिवारों का पंजीयन, पीएम किसान सम्मान निधि, केसीसी निर्माण और मृदा स्वास्थ्य परीक्षण जैसे कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। किसानों को खरीफ फसल, दलहन, तिलहन, पाम ऑयल और बागवानी फसलों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन देने तथा अधिक किसानों को एफपीओ से जोड़ने पर भी जोर दिया गया।
20 फरवरी को आयोजित चावल उत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी उचित मूल्य दुकानों में समय पूर्व पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण और पारदर्शी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक पंचायत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर सतत मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए। वितरण में गड़बड़ी या लापरवाही मिलने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और शासकीय राशि की वसूली करने को कहा गया।
स्कूली बच्चों की अपार आईडी से जुड़े लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि जन्म प्रमाण पत्र और आधार अपडेट से जुड़ी तकनीकी व दस्तावेजी समस्याओं का शीघ्र समाधान कर सभी पात्र विद्यार्थियों की आईडी बनवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में सीएम घोषणाओं की प्रगति, जनदर्शन और जनशिकायत से जुड़े लंबित आवेदनों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी प्रकरणों का गंभीरता से परीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त, वनमंडलाधिकारी, एसडीएम, जिला पंचायत सीईओ और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।