हमीरपुर, 07 फ़रवरी । हमीरपुर बस अड्डा परिसर में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच, जिला इकाई हमीरपुर की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष नंद लाल चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर और जिला सचिव वलबीर पठानिया विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान मंच से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं, लंबित मांगों तथा आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले का स्वागत किया, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 2009 से 2019 तक का महंगाई भत्ता तुरंत जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ता कोई खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनरों का वैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकारें वित्तीय संकट या खजाने की तंगी का हवाला देकर कर्मचारियों और पेंशनरों के अधिकारों को रोक नहीं सकतीं।
अजमेर ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से यह संदेश गया है कि अदालतें कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह गंभीर हैं और उन्हें उनका वाजिब हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों का 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा अन्य लंबित वकाया राशि लंबे समय से जारी नहीं की गई है, जिसे जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने पेंशनरों की लंबित मांगों को समय रहते पूरा नहीं किया तो हिमाचल पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति प्रदेश स्तर पर 20 तारीख को बैठक आयोजित करेगी। इस बैठक में आंदोलन की रूपरेखा और आगे की रणनीति तय की जाएगी।
बैठक में उपस्थित सदस्यों ने भी एक स्वर में सरकार से पेंशनरों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए उनका शीघ्र समाधान करने की अपील की।