देहरादून, 11 मार्च । उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में अवस्थापना विकास को प्राथमिकता देते हुए सड़क, पुल, ऊर्जा और शहरी ढांचे के लिए व्यापक प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के संतुलित और तीव्र विकास के लिए मजबूत अवसंरचना आवश्यक पर जाेर दिया है।
बजट में लोक निर्माण विभाग के पूंजीगत मद में सड़कों के लिए 2501 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1050 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 400 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
शहरी विकास विभाग का बजट बढ़ाकर 1814 करोड़ रुपये किया गया है, जो पिछले वर्ष 1161 करोड़ रुपये था। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 1609 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। रिस्पना-बिंदाल यूटिलिटी शिफ्टिंग योजना के लिए 350 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुदृढ़ीकरण के तहत गैरसैंण, बाडाहाट-उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त टिहरी रिंग रोड निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में पैदल मार्ग निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
आवास विभाग के लिए 130 करोड़ रुपये, पुलिस आवास एवं जेल निर्माण के लिए 135 करोड़ रुपये और नागरिक उड्डयन विभाग के पूंजीगत मद में 52.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नगरीय अवस्थापना के लिए अतिरिक्त 60 करोड़ रुपये भी निर्धारित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का विश्वास है कि सुदृढ़ अवसंरचना ही राज्य के समग्र विकास की रीढ़ है और प्रदेश में सड़क, ऊर्जा तथा आधुनिक सुविधाओं को नई दिशा देने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।