चित्तौड़गढ़, 09 अप्रैल । निंबाहेड़ा में खण्ड स्तरीय जनसुनवाई के तहत गुरुवार को जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने उपखण्ड मुख्यालय स्थित अटल सेवा केंद्र में आमजन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान जिलेभर से 39 परिवादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, जिनमें से कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दो सप्ताह में कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
जनसुनवाई में शिक्षा, राजस्व, खातेदारी, अतिक्रमण, भूमि सीमांकन, रास्ते की समस्या और भुगतान सहित विभिन्न मुद्दे सामने आए। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से राजस्व मामलों में अनावश्यक देरी नहीं करने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान एक परिवादी द्वारा विद्यालय में अध्यापक लगाने की मांग पर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं विरासत दर्ज करने, पुलिया निर्माण, खातेदारी भूमि के सीमांकन, अवैध कब्जा हटाने और पत्थर गाड़ने जैसे मामलों में तहसीलदार को मौके पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नरसाखेड़ी गांव के एक प्रकरण में खातेदारी भूमि पर कब्जे की शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी को शीघ्र कार्रवाई करने को कहा गया।
ग्राम पंचायत रानीखेड़ा से पट्टा जारी करने और भूमि हिस्सेदारी से जुड़े मामलों में भी जांच कर समाधान के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बिना कन्वर्जन भूमि पर कब्जा, रास्तों पर अतिक्रमण और राजस्व विवादों के मामलों में संबंधित अधिकारियों को समझाइश के साथ शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके।
एक परिवादी द्वारा विवाह समारोह के लिए गैस टंकी उपलब्ध कराने की मांग पर रसद विभाग को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं दशहरा मेला 2018 में एलईडी टीवी के बकाया भुगतान से जुड़े मामले में भी जांच कर भुगतान प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा गया।
जनसुनवाई के दौरान उपखण्ड अधिकारी विकास पंचोली, तहसीलदार, विकास अधिकारी, डिप्टी बद्रीलाल, नगर परिषद आयुक्त सहित विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
इसके बाद जिला कलेक्टर ने अटल सेवा केंद्र में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े मामलों का प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण किया जाए तथा कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।
बैठक में विद्युत विभाग को विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर ढीले बिजली के तारों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। नगर परिषद को शहर में अतिक्रमण हटाने, साफ-सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने और नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।