यौन अपराध रोकने के लिए जागरुकता अभियान चलाने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस

यौन अपराध रोकने के लिए जागरुकता अभियान चलाने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के साथ बढ़ते यौन अपराधों को रोकने के लिए जागरुकता अभियान चलाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पॉक्सो मामले में हमने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। उसमें इसका ध्यान रखा जाएगा।

दरअसल, वरिष्ठ वकील अबाद पोंडा ने रेप विरोधी कानूनों के सख्त कार्यान्वयन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल की है। याचिका में मांग की गई है कि कि स्कूली पाठ्यक्रम में ऐसे विषय शामिल किए जाने चाहिए, जिनके जरिये स्कूल के स्तर से ही बच्चों की बेहतर सोच बने। फिल्म और टेलीविजन जैसे संचार माध्यमों का इस्तेमाल भी इस बारे में जागरुकता फैलाने के लिए हो।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय