उत्तराखंड में शहरी विकास को गति, 500 मिलियन डॉलर के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
देहरादून, 3 फरवरी (हि.स.)। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी (यूयूएसडीए) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में महत्वपूर्ण परियाेजनाओं काे स्वीकृति दी। उन्हाेंने बैठक में हल्द्वानी में प्रशासनिक व बस टर्मिनल बिल्डिंग (एसीबीटी), सड़क चौड़ीकरण, विकास व सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव, स्टाॅर्म वाटर ड्रैनेज सिस्टम और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मेनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के डीपीआर को अनुमोदन दिया।
इसके साथ ही सीएस रतूड़ी ने उत्तराखंड के 12 शहरों के विकास के लिए सरकार के माध्यम से 500 मिलियन डाॅलर के पीपीआर को भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग को प्रेषित करने लिए अनुमाेदित किया।
उन्होंने उत्तराखंड में चार धाम यात्रा मार्ग पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकार के माध्यम से 125 मिलियन डाॅलर के पीपीआर को आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार को प्रेषित करने के लिए भी स्वीकृति दी। मुख्य सचिव ने अनुमोदित प्रस्तावों के समयबद्धता व गुणवत्ता के साथ क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं।
बैठक में सचिव नितेश झा, चन्द्रेश यादव, बृजेश आदि विभागाें के अधिकारी माैजूद रहे।