सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और छत्तीसगढ़ के बार काउंसिल के चुनाव में महिला आरक्षण पर जोर नहीं दे रहा है, जहां चुनाव प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। बाकी बार काउंसिल में महिला वकीलों के लिए 30 फीसदी आरक्षण किया जाएगा।
यह याचिका वकील योगमाया एमजी और शेहला चौधरी ने दायर की है। याचिका में पूरे भारत की सभी राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण तथा कम से कम एक पद को रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग की गई है।