संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में धान खरीद व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। बैठक में धान खरीदी की मौजूदा प्रगति, उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाएं, किसानों को मिल रही सुविधाएं और संभावित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शासन की मंशा के अनुरूप केवल वास्तविक किसानों से ही धान की खरीद सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्थिति में बिचौलियों या अपात्र व्यक्तियों की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रमुख मार्गों और सीमावर्ती इलाकों में सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए, ताकि बाहर से अवैध रूप से धान की आवक को रोका जा सके।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि सभी धान उपार्जन केंद्रों पर नियमित मॉनिटरिंग अनिवार्य है। धान की आवक, तौल, भंडारण और परिवहन की सतत निगरानी रखी जाए। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके।
प्रशासन ने चेतावनी दी कि यदि किसी केंद्र पर बिचौलियों की भूमिका या अवैध धान खरीद की शिकायत सामने आती है, तो संबंधित जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों को शासन के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए धान खरीद कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में खाद्य विभाग, विपणन विभाग और सहकारिता विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।