चंपावत, 22 जनवरी । चंपावत में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए एक विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का समाधान करना है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदीप रावते ने बताया कि यह पहल उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के मार्गदर्शन में संचालित हो रही है।जिला न्यायालय चम्पावत और बाह्य न्यायालय टनकपुर में लंबित मामलों वाले वादकारी निर्धारित अवधि में आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें अदालत के बाहर ही सौहार्दपूर्ण समाधान का अवसर मिलेगा, जिससे समय और धन की बचत होगी तथा आपसी संबंधों में भी सुधार आएगा।
इस मध्यस्थता अभियान में वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, बेदखली, भूमि व संपत्ति विवाद, ऋण वसूली, उपभोक्ता, सेवा और वाणिज्यिक मामले शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, समझौता योग्य आपराधिक प्रकरणों का भी निपटारा किया जा सकेगा।
सचिव भवदीप रावते ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह अभियान न्याय की लंबी प्रक्रिया से बचते हुए मामलों का तेज, सुरक्षित और सम्मानजनक समाधान सुनिश्चित करेगा।