नई दिल्ली, 18 मार्च । लोकसभा ने बुधवार को विनियोग (संख्या 2) विधेयक-2026 पारित कर दिया। इसके साथ ही सदन ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदान मांगों को अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 23 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
लोकसभा ने विभिन्न मंत्रालयों के चालू वित्त्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान मांगों को पारित कर दिया, जिसके तहत 53 लाख करोड़ रुपये से अधिक के व्यय को मंजूरी दी गई है। सदन ने ‘गिलोटिन’ प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए अनुदान मांगों को पारित किया।
सदन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुरोध पर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगें और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को बिना चर्चा के एक साथ मंजूरी दी। इससे पहले लोकसभा ने रेलवे और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा की।
विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2026 का पारित होना देश के बजटीय प्रक्रिया में एक सामान्य, लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। विनियोग विधेयक केंद्र सरकार को भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने का अधिकार देता है। विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2026 में केंद्रीय बजट 2026-27 में बताए गए मंत्रालयों, विभागों और योजनाओं के लिए किए गए आवंटन भी शामिल हैं। इस तरह के विधेयक के बिना सरकार कानूनी तौर पर धन खर्च नहीं कर सकती।