नई दिल्ली, 23 जून । केंद्र सरकार ने 56 अहम मिनरल ब्लॉक की नीलामी पूरी कर ली है, जबकि 11 ब्लॉक के लिए खोज लाइसेंस का दायरा बढ़ाया है। इस नए दौर में 10 ब्लॉक शामिल थे, जिसमें गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में पहली बार नीलामी हुई। 56 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूरी करने से भारत के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को बड़ी बढ़त मिली है।
खान मंत्रालय के मुताबिक महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की हाल की नीलामी के साथ देश की महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा और अन्वेषण प्रणाली को मजबूत करने में काफी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। सफलतापूर्वक नीलाम किए गए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की कुल संख्या अब 56 हो गई है। यह घरेलू खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और भारत के महत्वपूर्ण खनिज मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मंत्रालय के मुताबिक नीलामी के सातवें चरण ने भारत के महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण परिदृश्य का महत्वपूर्ण विस्तार किया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में पहली बार महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई। इस किश्त में ग्रेफाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई), वैनेडियम, टाइटेनियम, ग्लौकोनाइट, रॉक फॉस्फेट और संबंधित खनिज शामिल थे, जिससे देश में महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण का भौगोलिक दायरा और भी विस्तृत हो गया।
नीलामी का सातवां चरण 23 मार्च को जारी निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के माध्यम से शुरू किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों वाले 19 खनिज ब्लॉकों की पेशकश की गई। नीलामी खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के प्रावधानों के तहत आयोजित की गई, जिनमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।
मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में अन्वेषण लाइसेंस ढांचे का विस्तार किया है, जिससे महत्वपूर्ण और गहरे भंडारों में स्थित खनिजों के अन्वेषण के नए अवसर खुल गए हैं। दूसरे चरण की सफल नीलामी के साथ सफलतापूर्वक नीलाम किए गए अन्वेषण लाइसेंस ब्लॉकों की कुल संख्या 11 हो गई है।