जगदलपुर, 20 जून । भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ ने डाक विभाग में कर्मचारियों पर बढ़ते दबाव, कथित निजीकरण की नीतियों तथा विभिन्न कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर आज शनिवार काे आयाेजित पत्रकारवार्ता में माध्यम से राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घाेषणा किया है।
महासंघ ने जुलाई और अगस्त 2026 के लिए चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम जारी करते हुए अपनी लंबित मांगों के निराकरण की मांग की है। सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर समय रहते सकारात्मक पहल नहीं की गई तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा।
भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के छत्तीसगढ़ परिमंडल सचिव हेमंत पांडे ने बताया गया कि डाक विभाग में कर्मचारियों पर टारगेट आधारित कार्यों का अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। संगठन का आरोप है कि विभागीय कर्मचारियों एवं ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को अपने निजी संसाधनों का उपयोग कर निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसे कर्मचारी हितों के विपरीत बताते हुए महासंघ ने तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
हेमंत पांडे ने बतायाकि संगठन की प्रमुख मांगों में रेलवे डाक सेवा (आरएमएस) के कार्यों की पुनर्बहाली, मेल मोटर सेवा में रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती, सिविल विंग में रिक्तियों की पूर्ति, विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर प्रभावी कार्रवाई, पोस्टल अकाउंट्स के विकेंद्रीकरण पर रोक तथा कर्मचारियों से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण शामिल है। इसके अलावा पूर्व सैनिक कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, मृतक आश्रितों को समायोजन का लाभ देने तथा वर्तमान एनडीसी (एनडीसी) प्रणाली को समाप्त कर पुरानी डिलीवरी व्यवस्था को पुनः लागू करने की मांग भी उठाई गई है।
उन्हाेने बताया कि मांग पूरी नही हाेने पर 20 से 27 जुलाई तक कर्मचारी कार्यालयों में ब्लैक बैज बांधकर कार्य करेंगे। इसके बाद 28 जुलाई को दोपहर भोजनावकाश के दौरान मंडलीय कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा। 5 अगस्त को एक दिवसीय हड़ताल तथा 18 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की घोषणा की गई है।
पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ परिमंडल सचिव हेमंत पांडे, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ तोरण तिरवानी, प्रदेश मंत्री भारतीय मजदूर संघ विकास सिंह, भारतीय डाक कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी सदस्य रामकृष्ण मिश्रा, भारतीय डाक कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ परिमंडल संगठन मंत्री दिनेश कुमार तथा बस्तर संभाग उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह उपस्थित रहे।