ढाका (बांग्लादेश), 25 सितंबर । बांग्लादेश में ढाका कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन के पूर्व ऑफिसर-इन-चार्ज (ओसी) मो. रकीबुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया पर देशविरोधी और भड़काऊ बयान फैलाने के आरोपों में दर्ज राजद्रोह के मामले में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।
ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच (डीबी) ने शाम को उन्हें ढाका के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया और सात दिन का रिमांड मांगा। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) के एडिशनल कमिश्नर (डीबी) मो. शफीकुल इस्लाम ने बताया कि पुलिस ने रकीबुल के खिलाफ पहले कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में राजद्रोह का मामला दर्ज किया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एक ऑडियो क्लिप 16 सितंबर को सोशल मीडिया पर सामने आई। तब रकीबुल कैंटोनमेंट ओसी के तौर पर काम कर रहे थे। रिकॉर्डिंग में उन्हें शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की संभावना, पुलिस बल की ताकत और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के राजनीतिक जुड़ाव पर टिप्पणी करते हुए सुना गया। उन्होंने पुलिस पोस्टिंग में पैसों के लेन-देन और दूसरी गड़बड़ियों का भी आरोप लगाया।
ऑडियो के चर्चा में आने के बाद अगले ही दिन रकीबुल को कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन से हटा दिया गया और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए डीएमपी मुख्यालय के सेंट्रल रिजर्व ऑफिस और राजारबाग स्थित एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन से अटैच कर दिया गया। इसके बाद जांच के लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी भी बनाई थी।
पुलिस अधिकारियों ने पहले कहा था कि रकीबुल को 17 सितंबर की रात मिंटो रोड स्थित डीबी ऑफिस ले जाया गया था। हालांकि, अगले दिन डीबी चीफ शफीकुल इस्लाम ने इससे इनकार किया कि उन्हें वहां ले जाया गया था। लगभग एक हफ्ते तक रकीबुल के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। शफीकुल ने बताया कि जांच कमेटी ने बुधवार को डीएमपी कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद गुरुवार को राजद्रोह का मामला दर्ज करने का फैसला लिया गया।
ऑडियो क्लिप में रकीबुल को यह कहते हुए सुना गया कि दिसंबर में शेख हसीना के लौटने की उम्मीद है और अगर वह लौटती हैं तो पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। उन्होंने सड़कों पर मौजूद पुलिस को “बेहद कमजोर” बताया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस के सीनियर अधिकारी बीएनपी का समर्थन करते हैं। रकीबुल ने आरोप लगाया कि काबिल अधिकारियों को दरकिनार करके अयोग्य अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है।