नई दिल्ली, 18 नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को व्यापारिक संगठनों की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें रामलीला मैदान को विरोध-प्रदर्शन के लिए तय जगह की सूची से हटाने की मांग की गई है। अदालत ने कांग्रेस, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (आइसा) और आम आदमी पार्टी (आआपा) से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि विरोध करने के मौलिक अधिकार और व्यापार चलाने के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी, जिसे विरोध के अधिकार से जुड़ी अन्य याचिकाओं (जैसे एम.ए. बेबी याचिका) के साथ सुना जाएगा।
यह याचिका दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई है। व्यापारियों ने रामलीला मैदान को विरोध-प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित (तय) करने की सूची से हटाने की मांग की है।
व्यापारियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि रामलीला मैदान शहर के बीचों-बीच स्थित है और इसके चारों तरफ बड़े थोक बाजार हैं। अक्टूबर में हुए विरोध-प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली और आसपास के बाजारों में कारोबार बाधित हुआ, जिससे व्यापार करने के उनके मौलिक अधिकार पर असर पड़ा है।
इससे पहले 3 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वे प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को भी इस मामले में पक्षकार बनाएं। इसी निर्देश के बाद संशोधित याचिका दाखिल की गई।
