रेअर अर्थ पर आत्मनिर्भरता जरूरी
हरीश शिवनानी
आज रेयर अर्थ पर चीन का दबदबा वैश्विक चुनौती है। भारत सहित कई देशों को अपनी आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करने के लिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बार मोदी सरकार ने रेयर अर्थ पर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाए हैं। यह आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए जरूरी भी है। भारत और अमेरिका सहित अनेक देश इस कवायद में लगे हुए हैं। रेअर अर्थ धरती के गर्भ में पाए जाने वाले दुर्लभ खनिज हैं। इनके बगैर ऑटोमोबाइल और सैन्य-रक्षा सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का निर्माण संभव नहीं।
रेअर अर्थ की श्रेणी में आने वाले दुर्लभ खनिज केवल वाणिज्यिक,औद्योगिक संसाधन मात्र नहीं हैं, ये तकनीकी संप्रभुता, रक्षा तैयारियों और भविष्य की औद्योगिक,आर्थिक व सैन्य महाशक्ति बनने की संभावनाओं की नींव हैं। इनमें भी रेअर अर्थ मैग्नेट खासा महत्वपूर्ण है। रेअर अर्थ मेटल 17 धातु तत्वों का एक समूह है। इसमें 15 लैंथेनाइड्स धातुओं के अलावा स्कैंडियम और यिट्रियम शामिल हैं। इनमें चुंबकीय, ल्यूमिनसेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल के विशेष गुण होते हैं, जिनका उपयोग आधुनिक उच्च तकनीक उद्योग में किया जाता है।
स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के साथ मिसाइल, राडार और अत्याधुनिक हथियार बनाने के लिए दुर्लभ खनिज ही चाहिए। इसके अलावा रिन्यूवल एनर्जी, विंड टर्बाइन और सोलर पैनल, सुपर कंडक्टर, हाइ प्लग्स, मैग्रेट, इलेक्ट्रिक पॉलिसिंग, ऑयल, रिफाइनरी में केटिलिस्ट, हाइब्रिड कलर कंपोनेंट एवं बैटरी, लैजर, एयरोस्पेस के लिए भी ये ‘अनिवार्य तत्व’ हैं। रेअर अर्थ मैग्नेट सामान्य आयरन मैग्नेट से 20 गुना अधिक ताकतवर होता है और कारों तथा कई अन्य उपकरणों में लगने वाली इलेक्ट्रिक मोटरों को बनाने के लिए ज़रूरी है।
यूएस भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण डेटा पर आधारित एक नए ग्लोबल मैप के मुताबिक यूं तो कई देशों में इन दुर्लभ तत्वों के भंडार हैं लेकिन सर्वाधिक चीन में 44 मिलियन मीट्रिक टन भंडार है। चीन के बाद अफ्रीका,मोरक्को और दक्षिण अफ्रीका में प्रचुर मात्रा में जस्ता, लिथियम और कोबाल्ट के भंडार हैं, जो रिन्यूवल एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। वहीं चिली और ब्राजील में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक लिथियम भंडार हैं तो यूक्रेन में टाइटेनियम और लिथियम और ग्रीनलैंड में दुर्लभ अर्थ मेटल्स और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं।
दिक्कत यह है कि इन देशों में इसकी खुदाई और प्रोसेसिंग बहुत महंगी है। इससे भारी मात्रा में प्रदूषण भी निकलता है। इन सब में चीन के पास ही इनकी प्रोसेसिंग की क्षमता है। वर्तमान में दुलर्भ पृथ्वी धातुओं का 61 प्रतिशत भंडार चीन में है और पूरी दुनिया में 90 फीसदी वही निर्यात करता है। इन तत्वों को एक-दूसरे से अलग करना बेहद जटिल है। इसीलिए इन्हें रेअर माना जाता है। रेअर अर्थ की वैश्विक सप्लाई चेन में चीन का दबदबा है। आधुनिक इंडस्ट्री में इनका महत्व यों समझा जा सकता है कि चीन ने जब अप्रैल में रेअर अर्थ मैग्नेट समेत छह तरह के बहुमूल्य धातुओं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया तो वैश्विक कंपनियों में खलबली मच गई और ऑटोमोबाइल उद्योग को विशेष रूप से झटका लगा क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले शक्तिशाली इंजन मैग्नेट नियोडिमियम से बनते हैं।
भारत में भी टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज मोटर्स दबाव में आ गए। सुजूकी कंपनी को अपनी स्विफ्ट कार का निर्माण कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि भारत में ये दुर्लभ तत्व नहीं मिलते। भारत के पास तो विश्व में पांचवां सबसे बड़ा दुर्लभ खनिज भंडार है-करीब 6.9 मिलियन मीट्रिक टन। दुनिया में भारत की हिस्सेदारी छह फीसदी है। इनमें केरल में थोरियम सैंड के अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान में भी इसके भंडार हैं। लेकिन दुनिया भर की आपूर्ति का भारत में महज एक प्रतिशत हिस्सा ही उत्पादित होता है। इन खनिजों की तलाश, खदान का काम अब तक मोटे तौर पर सरकार के जिम्मे रहा है।
ब्यूरो आफ माइंस और परमाणु ऊर्जा विभाग यह काम करते रहे हैं। खनन और शोधन का काम इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के पास रहा है लेकिन यह विडंबना है कि भारत अभी ऐसी तकनीक, मैकेनिज़्म नहीं खड़ा कर पाया है जो इन खनिजों से मैग्नेट बनाकर खुद की ज़रूरतें पूरी कर सके। भारत में जितने भी दुर्लभ अर्थ मैग्नेट उपयोग में आते हैं, वे अधिकतर चीन से आयात किए जाते हैं। वर्ष 2023-24 में भारत ने 2270 टन और पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 53,748 मीट्रिक टन मैग्नेट आयात किए। इनका करीब अस्सी फीसदी चीन से ही आयात हुआ।
इस हालात को देखते हुए भारत ने अपने दुर्लभ खनिजों को रणनीतिक संपत्ति की तरह देखना शुरू कर दिया है। इसी रणनीति के चलते भारत ने पिछले 13 वर्षों से जापान के साथ चल रहे समझौते को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके तहत इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा खनन किए गए दुर्लभ खनिज, विशेषकर नियोडिमियम जापान भेजे जाते थे, लेकिन भारत ने तय किया है कि वह अपने घरेलू उद्योगों की जरूरतों को प्राथमिकता देगा और चीन पर निर्भरता कम करेगा।
इसी उद्देश्य के साथ इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड ने सरकार से घरेलू स्तर पर प्रसंस्करण और रिफाइनिंग की क्षमता विकसित करने के लिए चार नए खदानों की मंजूरी मांगी है। इसी रणनीति के तहत ओडिशा में एक एक्सट्रैक्शन प्लांट और केरल में एक रिफाइनिंग यूनिट भी स्थापित की गई है। राजस्थान के जोधपुर संभाग के बालोतरा क्षेत्र की सिवाना और आसपास की पहाड़ियों में इन दुर्लभ खनिजों की मौजूदगी पर केंद्र सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की आधिकारिक पुष्टि के बाद जोधपुर में रेअर अर्थ एक्सीलेंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव भी सरकार के पास है।
बालोतरा में 1 लाख 11 हजार 845 टन दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड मिलने की संभावना है। भारत का लक्ष्य है कि 2026 तक वह 450 मीट्रिक टन नियोडिमियम का उत्पादन करे और 2030 तक इसे दोगुना कर दे। भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए यह अब अनिवार्य हो गया है कि दुर्लभ तत्वों की तकनीक में अपने धुर प्रतिद्वंद्वी देश पर निर्भरता को घटाते हुए आत्मनिर्भरता के प्रयास किए जाएं।
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)
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