याचिका में अधिवक्ता सुमित्रा चौधरी ने बताया कि संपदा अधिकारी ने याचिकाकर्ता को आवंटित विधायक आवास को खाली कराने के लिए गत एक जुलाई को नोटिस दिया था। जिस पर 11 जुलाई को पहली सुनवाई की गई। याचिका में कहा गया कि नोटिस देने की कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की गई और उससे आवास खाली कराने के लिए मनमानी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में संपदा अधिकारी की ओर से जारी नोटिस और उसके आधार पर की जा रही कार्रवाई को रद्द किया जाए।