सूरजपुर, 07 फ़रवरी । कलेक्टर एस. जयवर्धन की अध्यक्षता में तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विजेंद्र सिंह पाटले की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-26 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा में बताया गया कि जिले में वित्तीय वर्ष 2024-26 के अंतर्गत कुल 11,415 आवास अभी पूर्ण होना शेष हैं। धीमी प्रगति वाले जनपद पंचायतों एवं संबंधित तकनीकी सहायकों से प्रगति में विलंब के कारणों की जानकारी ली गई। कलेक्टर जयवर्धन ने कहा कि वर्तमान समय आवास निर्माण के लिए अनुकूल है, ऐसे में सभी हितग्राहियों से सीधे संपर्क कर 31 मार्च 2026 तक सभी स्वीकृत आवास अनिवार्य रूप से पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने आवास चौपाल आयोजित करने तथा नियमित फील्ड विजिट के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने बताया कि विगत दो वर्षों में 67.20 प्रतिशत कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, वहीं पिछले 10 माह की अवधि में जिला सूरजपुर द्वारा 18,340 आवास पूर्ण किए गए हैं। शेष लंबित आवासों को समयसीमा में पूर्ण करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि किस मिस्त्री द्वारा किस हितग्राही का आवास बनाया जा रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी तैयार कर उनसे सीधे संवाद स्थापित किया जाए, ताकि निर्माण कार्य में गति लाई जा सके। हितग्राहियों को सामग्री एवं मिस्त्री की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी न हो, यह सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की भी समीक्षा की गई, जिसमें कुल 633 स्वीकृत कार्यों में से अब तक 300 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष सभी आवासों को 15 मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिक लंबित ग्राम पंचायतों में आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने पर भी चर्चा हुई, जिसमें अब तक 105 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।
इसके साथ ही बिहान योजना के माध्यम से पीएम आवास हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराकर आवास निर्माण में तेजी लाने की जानकारी दी गई। अब तक 2.99 करोड़ रुपये का ऋण हितग्राहियों को प्रदाय किया जा चुका है, जिससे निर्माण कार्य में गति आई है और अपेक्षाकृत बड़े आवास निर्माण की समस्या का समाधान हुआ है।
कलेक्टर जयवर्धन ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी आवास सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की मंशा से न बनाया जाए, अन्यथा आवास को तोड़ने के साथ-साथ टैगिंग एवं निर्माण राशि स्वीकृत करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हितग्राहियों की समस्याओं के समाधान हेतु राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 18002331290 एवं जिलास्तरीय हेल्पलाइन नंबर 9244049285 संचालित होने की जानकारी भी दी गई। समीक्षा बैठक में जिला समन्वयक आवास, एपीओ नरेगा, जिला समन्वयक एसबीएम, समस्त जनपद पंचायतों के सीईओ, एसडीओ, आवास समन्वयक, पीओ, बीसी आवास, बीपीएम, तकनीकी सहायक, उप अभियंता, ऑपरेटर सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।