जबकि हरियाणा में छोटे व मध्यम उद्योग लगातार बंद होते जा रहे हैं।
हरियाणा के बजट
में छोटे व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार की रियायतें ना देने
से नाराजगी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के व्यापारी व उद्योगपतियों को इस बजट से भारी
उम्मीद थी। मुख्यमंत्री ने व्यापारी व उद्योगपतियों से बजट में सुविधा देने के लिए
जो सुझाव लिए थे, वह सब ढकोसला निकला। मुख्यमंत्री ने उन सभी सुझाव को रद्दी की टोकरी
में डालकर व्यापारी व उद्योगपतियों के साथ भद्दा मजाक किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा
सरकार हर साल कर्जा बढ़ाकर जनता पर लाखों-करोड़ों रुपए का कर्ज़ का बोझ डाल देती है, लेकिन राहत कुछ नहीं देती।