नई दिल्ली, 29 जून । दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति 2.0 को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद पर 30 हजार , इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर 50 हजार तथा एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों पर एक लाख रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
वहीं 1 जनवरी 2027 से केवल नए इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा और एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों का ही पंजीकरण किया जाएगा। 1 अप्रैल 2028 से केवल नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का ही पंजीकरण होगा। नीति के तहत पूरी दिल्ली में 30 हजार से अधिक ईवी चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे। पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर पांच हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का इंसेंटिव भी प्रदान किया जाएगा। सभी पात्र लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में इस नीति को स्वीकृति दी गई। नई ईवी नीति एक जुलाई से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि वर्तमान ईवी नीति 30 जून को समाप्त हो रही थी। जिसे ध्यान में रखते हुए एक जुलाई से नई ईवी नीति 2.0 लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देना और दिल्ली को भविष्य के लिए तैयार, पर्यावरण अनुकूल राजधानी बनाना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार अगले चार वर्षों में ईवी क्षेत्र पर लगभग सात हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। वही 8000 करोड़ ईवी इंफ्रा और रोड टैक्स सब्सिडी पर खर्च होगा। रोड टैक्स में दी जाने वाली छूट समेत विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का लाभ दिल्ली की जनता को मिलेगा। उन्होंने बताया कि नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद, स्क्रैपिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास तथा रोड टैक्स में छूट जैसी कई सुविधाएं दी जाएंगी।
रेखा गुप्ता ने कहा कि नई ईवी नीति स्वच्छ हवा, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और टिकाऊ विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इससे दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना आसान होगा और राजधानी को स्मार्ट एवं आधुनिक परिवहन व्यवस्था से लैस किया जा सकेगा।
इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री आशीष सूद, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा तथा स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह भी उपस्थित रहे। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में तैयार की गई ईवी नीति 2.0 का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण में कमी लाकर दिल्ली को स्वच्छ, आधुनिक और बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था वाली राजधानी बनाना है।