पंजाब में त्यौहारों के दौरान जीएसटी विभाग ने अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है, जिससे व्यापारियों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। जालंधर शहर में, जीएसटी के लगातार छापों से परेशान जुड़े व्यापारी आज एक अनोखे तरीके से विरोध व्यक्त करने का फैसला किया। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का पुतला बनाए गए दो पार्सलों में भरकर एक चौक की ओर भेजा। यह चौक उस स्थान पर था जहां जीएसटी की टीम निगरानी में थी। इस प्रदर्शन में स्थानीय व्यापारियों के साथ भाजपा के नेता भी शामिल हुए।
व्यापारियों द्वारा किए गए इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य जीएसटी की टीमों की बार-बार की जा रही कार्रवाई के खिलाफ अपनी आवाज उठाना था। जैसे ही पार्सल चौक पर पहुंचा, जीएसटी अधिकारियों ने इसे रोक लिया और तुरंत व्यापारियों से बिल दिखाने के लिए कहा। पार्सल खुलने पर वहां पर मौजूद अधिकारियों ने जो देखा वह अद्भुत था – पार्सल में मुख्यमंत्री मान और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल के पुतले थे। यह न केवल स्थिति को हास्यस्पद बना रहा, बल्कि दर्शाता था कि व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर कितने गंभीर हैं।
व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के समय जीएसटी द्वारा की जा रही छापेमारी उन्हें मानसिक और आर्थिक दोनों ही रूप से परेशान कर रही है। जालंधर में कई चौकों पर जीएसटी अधिकारियों की तैनाती की गई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी व्यापारी जीएसटी में धोखाधड़ी ना करे। लेकिन यह कदम व्यापारियों की कार्यशीलता में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिसे लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है।
इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन जालंधर के व्यापारियों द्वारा सरकार के प्रति असंतोष प्रकट करने का एक अनोखा और कड़ा संकेत है। व्यापारियों ने इस मुद्दे को उठाने के लिए सृजनात्मकता का सहारा लिया और पुतलों की मदद से अपना संदेश स्पष्ट और तीखा बनाया। जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ यह गुहार भी व्यापारियों की एकजुटता को दर्शाती है, जो अपनी समस्याओं को समाधान की ओर ले जाना चाहते हैं।
हालिया घटनाक्रम ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। व्यापारियों की आवाज उठाने का यह एक नायाब तरीका था, जो न केवल ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि इस बात का भी संकेत देता है कि वे अपने अधिकारों के प्रति कितने सचेत हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार और जीएसटी विभाग इन सवालों का क्या उत्तर देते हैं और क्या कोई सुधारात्मक कदम उठाते हैं।