पंजाब के सरकारी हाई स्कूलों में हेडमास्टरों की भारी कमी से शिक्षा प्रणाली पर गंभीर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन द्वारा किए गए एक हालिया सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है कि राज्य के 1,723 हाई स्कूलों में से लगभग 47 प्रतिशत में हेडमास्टर पद खाली हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 810 स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति नहीं की गई है। इससे पहले, एक अन्य अध्ययन में यह भी सामने आया था कि पंजाब के 44 प्रतिशत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में प्रिंसिपल की कमी है।
सर्वेक्षण के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह चहल ने कहा कि तरनतारन जिले की स्थिति सबसे चिंताजनक है। वहां के 96 हाई स्कूलों में से 81 पद हेडमास्टर के लिए रिक्त हैं, जिससे वहां की स्थिति 84.39 प्रतिशत है। इसके अलावा, नवांशहर, कपूरथला, रूपनगर और जालंधर जैसे जिलों में भी हेडमास्टरों के पद भरने में अत्यधिक कमी है, जिनमें क्रमशः 81.13, 75.41, 72.88 और 70 प्रतिशत पद खाली हैं। विपरीत परिस्थितियों में, मोहाली में यह अनुपात केवल 10 प्रतिशत है, जो लगभग संतोषजनक माना जा सकता है।
चहल ने इस बात पर जोर दिया कि हेडमास्टर केवल कक्षाओं का संचालन नहीं करते हैं, बल्कि स्कूलों के सामान्य कार्यों को भी संचालित कराते हैं। संगरूर में स्थित हमीरगढ़ सरकारी हाई स्कूल में हेडमास्टर का पद पिछले 30 वर्षों से खाली है, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि हेडमास्टरों की कमी शिक्षा के स्तर को प्रभावित कर सकती है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
इस कमी का मुख्य कारण 2018 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किए गए नये नियम हैं। उस समय, शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपलों की सीधी नियुक्ति के लिए 50 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया, जबकि पूर्व में यह कोटा केवल 25 प्रतिशत था। शेष पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता था। हालाँकि, 2018 में किए गए इस परिवर्तन के बाद, नियुक्तियों में देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण हेडमास्टरों की कमी की समस्या उत्पन्न हुई है।
सुखविंदर चहल ने सरकार से मांग की है कि वह 2018 के पदोन्नति नियमों में संशोधन करें, ताकि हेडमास्टरों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जा सके। उनका कहना है कि अगर यह समस्या समय पर हल नहीं की गई, तो शिक्षा प्रणाली का संतुलन बिगड़ सकता है, और छात्रों के भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षा विभाग को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि हेडमास्टरों की कमी को दूर किया जा सके और स्कूलों का सही तरीके से संचालन किया जा सके।