पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम एवं सांसद सुखजिंदर रंधावा ने आज (10 फरवरी) को पंजाब सरकार द्वारा 13 फरवरी को प्रस्तावित कैबिनेट मीटिंग को टालने पर तीखा हमला किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, “हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे सनम।” रंधावा ने इस पोस्ट के जरिए संकेत दिया है कि अगर मौजूदा हालात इसी तरह बने रहे तो मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की विफलताओं का परिणाम राज्य की जनता को भुगतना पड़ेगा।
सुखजिंदर रंधावा ने अपनी टिप्पणी में यह भी स्पष्ट किया कि पिछले चार महीनों से पंजाब में कैबिनेट की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई है। यह स्थिति तब उत्पन्न हुई है जब हालिया चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अपेक्षित सफलता नहीं हासिल की। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद अनियोजित ढंग से केजरीवाल, भगवंत मान और अन्य विधायकों को वापस पंजाब भेजने को तैयार नहीं हैं। यह सब कुछ मिलकर राज्य के शासन और प्रशासन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।
कैबिनेट बैठकें सरकार के संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। इन मीटिंग्स में नीतियों का निर्धारण, विधायी प्रक्रियाओं की स्वीकृति, आर्थिकोल्याशाएं, योजनाओं पर निर्णय, और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। रंधावा ने इस बात पर भी जोर दिया कि बैठकें नियमित रूप से आयोजित न कर पाने से राज्य प्रशासन में कमी आ रही है। अगर सरकार के हाथ में कोई चुनावी गतिविधि या अन्य स्थिति नहीं होती, तो आमतौर पर उन्हें प्रतिमाह बैठकें बुलाने का प्रयास करना चाहिए।
रंधावा ने कबिनेट मीटिंग्स को समय पर आयोजित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इसके बिना राज्य की योजनाएं और नीतियों का सही क्रियान्वयन संभव नहीं है। उन्होंने कहा, “वैसे तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वे मीटिंग्स कब करें, लेकिन बिना किसी विशेष परिस्थिति के ऐसी अनियमितता का कोई औचित्य नहीं है।” इसके साथ ही, वह दावा करते हैं कि यदि ये बैठकें लगातार रद्द होती रहीं, तो इसका प्रभाव ना केवल सरकार की कार्यप्रणाली पर बल्कि राज्य की जनता पर भी पड़ सकता है।
सुखजिंदर रंधावा का यह बयान स्पष्ट करता है कि पंजाब के राजनीतिक हालात कितने नाजुक हैं। केजरीवाल और मान की सरकार को अगर इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा, तो यह उनके लिए भविष्य में गंभीर दिक्कतें खड़ी कर सकता है। ऐसे में रंधावा की टिप्पणियां केवल राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका उद्देश्य सरकार की चेतना जगाना और पंजाब के लोगों के हितों की रक्षा करना भी है। उनकी बातें इस तथ्य को उजागर करती हैं कि राज्य में स्थिरता और विकास के लिए कुशल प्रशासन अत्यंत आवश्यक है।