कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवा को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील

नई दिल्ली, 20 नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार काे कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं को अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उन्हें नियमन के दायरे में लाना बेहतर है। इस फैसले से कर्नाटक में ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन का रास्ता साफ हो गया है।

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के 23 जनवरी के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने बाइक टैक्सी सेवाओं की उपयोगिता और किफायती किराये का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हें प्रतिबंधित करने के बजाय नियमन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाइक टैक्सी में जीपीएस सुविधा भी होती है, जो विशेषकर महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकती है।

पीठ ने अपने कार्यालय में काम करने वाली युवतियों से बातचीत का उल्लेख करते हुए कहा कि वे बाइक टैक्सी से कार्यालय आती हैं क्योंकि ऑटो रिक्शा का किराया उनके लिए काफी अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि बाइक टैक्सी का किराया ऑटो की तुलना में काफी कम है और यह आम लोगों के लिए सुविधाजनक विकल्प है।

यह विवाद कर्नाटक में बाइक टैक्सी संचालन पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय की सिंगल पीठ के आदेश से शुरू हुआ था। अप्रैल, 2025 में उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश और नियम बनाए जाने तक बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित नहीं की जा सकतीं। इसके बाद ओला, उबर, रैपिडो, बाइक टैक्सी संचालकों और बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने इस आदेश को चुनौती दी थी।

23 जनवरी, 2026 को उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने एकल पीठ के आदेश को रद्द करते हुए बाइक टैक्सी संचालन का रास्ता खोल दिया था। अदालत ने कहा था कि मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहन के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में चलाने की अनुमति दी जा सकती है।