चंडीगढ़ में बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर, बिजली विभाग ने आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक कैंप लगाने का निर्णय लिया है। यह कैंप 16 नवंबर को सेक्टर-35 स्थित कम्यूनिटी सेंटर में आयोजित किया जाएगा, जहां बिजली विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उनकी उपस्थिति में निपटाया जाएगा। कैंप का आयोजन उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा किया जाएगा और इसमें सेक्टर 18, 19, 21, 27 और 28 के निवासियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
इस कैंप का उद्देश्य न केवल शिकायतों का निवारण करना है, बल्कि लोगों को बिजली विभाग के कार्यों और सेवाओं के बारे में जागरूक करना भी है। चंडीगढ़ में पिछले 10 वर्षों से बिजली संकट नहीं है, क्योंकि यहां स्थानीय रूप से बिजली उत्पादन नहीं किया जाता। इसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन बाहरी राज्यों से बिजली खरीदता है ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध सेवा मिल सके। चंडीगढ़ में बिजली की आपूर्ति के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ अच्छे समझौतों की बात हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी।
खट्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चंडीगढ़ में आगामी 10 वर्षों में बिजली की कोई कमी नहीं होगी और प्रशासन ने इसके लिए समुचित व्यवस्थाएं की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चंडीगढ़ सोलर एनर्जी जैसे विभिन्न प्रोजेक्टों पर कार्य कर रहा है, जिससे भविष्य में बिजली के उत्पादन में वृद्धि की जा सकेगी। इस प्रकार के उपाय न केवल चंडीगढ़ को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगे।
बिजली विभाग द्वारा आयोजित इस कैंप का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें अपने मुद्दों को सीधे अधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं को यह अहसास होगा कि उनकी समस्याएँ सुनने और हल करने की जिम्मेदारी विभाग पर है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा विभाग और उपभोक्ताओं के बीच संवाद को बढ़ावा मिलेगा, जिससे सेवाओं में सुधार हो सकेगा और उपभोक्ताओं की संतोषजनकता भी बढ़ेगी।
समग्रतः, चंडीगढ़ का बिजली विभाग विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान करने तथा बिजली सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कैंप इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बिजली विभाग और उपभोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।