मानसा के कस्बा भीखी में नगर पंचायत ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत नगर पंचायत ने अपनी जमीन पर बने दो अवैध घरों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस और सिविल प्रशासन के सदस्य भी मौजूद रहे, जिससे कि कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हो सके। एसडीएम मानसा काला राम कांसल ने अधिकारियों के साथ मिलकर इस अभियान की जानकारी साझा करते हुए कहा कि पंजाब सरकार का यह निर्णय पूरे राज्य में जारी है, जिसमें सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को समाप्त किया जा रहा है।
भीखी नगर पंचायत की भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने बिना अनुमति के घर बना लिए थे। इस अवैध निर्माण के खिलाफ उठाए गए कदमों को सराहते हुए एसडीएम ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अवैध कब्जेे सामाजिक व्यवस्था और नियमों के विपरीत हैं, और प्रशासन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह कार्रवाई केवल भीखी तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले के अन्य हिस्सों में भी अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।
इस संदर्भ में, एसएसपी भागीरथ सिंह मीणा ने जानकारी दी कि जिन व्यक्तियों का अवैध कब्जा हटाया गया है, उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कई मामले दर्ज हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न केवल अवैध कब्जों को हटाने के लिए है, बल्कि इसके माध्यम से समाज में नशे के मामलों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार की कार्रवाई सरकार के नशा विरोधी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन न केवल भूमि के अवैध कब्जों के खिलाफ है, बल्कि समाज में फैले नशे के मामलों को समाप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।
इस प्रकार, मानसा में हुई इस कार्रवाई से यह संदेश मिलता है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और इसके خلاف सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा उठाए गए ऐसे कदमों से लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और वे समझेंगे कि अवैध गतिविधियों को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। समाज में अनुशासन बनाए रखने और कानून के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह अभियान आवश्यक है, और इससे लोगों के बीच प्रशासन की ईमानदारी और पारदर्शिता को भी मजबूती मिलेगी।
भविष्य में भी ऐसे ही कदम उठाए जाएंगे, ताकि जनता को यह सिखाया जा सके कि सरकारी जमीन का उपयोग केवल नियमों और कानूनों के अनुसार ही किया जा सकता है। इस अभियान से प्रशासन का image भी मजबूत होगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार की जाती रहेगी।