बुधवार को संवैधानिक पीठ में इस याचिका की सुनवाई निर्धारित की गई है। इस संवैधानिक पीठ में प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, तथा न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल और न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा होंगे।
विघटित प्रतिनिधि सभा में एमाले के प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला और सचेतक सुनीता बराल ने मंसिर १० को यह याचिका दायर की थी।
इस याचिका पर सुनवाई का क्रम सूची में अंत में रखा गया है, इसलिए सभी मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद आखिर में इस पर सुनवाई शुरू होगी।
एमाले द्वारा दायर याचिका में सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने के विषय पर सवाल उठाया गया है। याचिका में यह उल्लेख किया गया है कि श्रीमती कार्की प्रतिनिधि सभा की सदस्य नहीं हैं, और सर्वोच्च अदालत की प्रधान न्यायाधीश रहे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने से संविधान स्वयं रोकता है।