देहरादून, 04 फ़रवरी । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साढ़े चार साल के कार्यकाल में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में उल्लेखनीय गति आई है। इस अवधि में 28 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। आंकड़ों के अनुसार यह प्रति माह औसतन 518 नियुक्तियों के बराबर है। धामी सरकार का कहना है कि आने वाले एक वर्ष में भी विभिन्न चयन आयोगों के माध्यम से बड़ी संख्या में भर्तियां पूरी की जाएंगी,जिससे सरकारी सेवाओं में युवाओं की भागीदारी और बढ़ेगी।
सूचना विभाग की ओर से बुधवार को जारी बयान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर रिकॉर्ड संख्या में नियुक्तियां की गई हैं और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। सरकार कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से भी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 04 जुलाई, 2021 को कार्यभार संभाला था। पहले और दूसरे कार्यकाल को मिलाकर उनका कुल कार्यकाल अब 54 माह का हो चुका है। इस दौरान उत्तराखंड लोक सेवा आयोग,उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न विभागों में स्थायी नियुक्तियां की गईं।
राज्य सरकार ने सरकारी भर्तियों में अनियमितताओं और देरी की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए फरवरी, 2023 में उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम लागू किया। इसके बाद भर्ती परीक्षाओं का आयोजन समय पर और व्यवस्थित ढंग से होने लगा।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार,जहां पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में औसतन दो से तीन वर्ष का समय लगता था,वहीं अब अधिकांश भर्तियां लगभग एक वर्ष में पूरी की जा रही हैं। पारदर्शी प्रक्रिया के चलते कई अभ्यर्थियों का चयन एक से अधिक विभागों में भी हुआ है।
सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के वैकल्पिक अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत 9 नवंबर, 2022 को की। योजना के तहत आतिथ्य, नर्सिंग और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 37 युवाओं को जापान में रोजगार प्राप्त हुआ है। सरकार के अनुसार भविष्य में इस योजना के दायरे को और विस्तार दिया जाएगा।