मंडी, 05 अगस्त । मंडी शहर में शहरी नियोजन, विरासत संरक्षण, स्वच्छता आदि अनेक मुद्दों को लेकर विजन 2035 की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं पर नगर निगम नशा मुक्त अभियान होगा शुरू किया जाएगा। नगर निगम मंडी की साधारण बैठक महापौर सुमन ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में नगर निगम के प्रशासनिक, वित्तीय एवं विकासात्मक कार्यों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं जनहित एवं नगर के समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में नगर निगम के सभी वार्डों में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वार्ड सभाओं के नियमित आयोजन तथा वार्ड समितियों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक वार्ड में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर वार्ड विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। जिनमें सड़कें, फुटपाथ, पेयजल, सीवरेज, नालियां, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, पार्क, सार्वजनिक सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण सहित अन्य स्थानीय विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में सबसे पहले हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 40 के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम की वैधानिक स्थाइ्र समितियों का गठन किया गया। जिसमें जनरल फंक्शन्स कमेटी की अध्यक्ष महापौर सुमन ठाकुर होंगी तथा समिति के सदस्यों में कृष्णा ठाकुर, रीता देवी एवं वीरेंद्र सिंह शामिल हैं। यह समिति नगर निगम के सामान्य प्रशासन, विभिन्न विभागों के कार्यों के समन्वय, नागरिक सुविधाओं के प्रभावी संचालन एवं निगम के सामान्य कार्यों की समीक्षा से संबंधित विषयों पर कार्य करेगी।
फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स एवं प्लानिंग कमेटी की अध्यक्ष महापौर सुमन ठाकुर होंगी । जबकि समिति के सदस्यों में गगन शर्मा, सरिता हांडा, निर्मल वर्मा एवं नेहा कुमारी शामिल हैं। समिति नगर निगम के बजट, वित्तीय प्रबंधन, राजस्व वृद्धि, विकास योजनाओं, अनुबंधों तथा विकास कार्यों की योजना एवं समीक्षा से संबंधित विषयों पर कार्य करेगी। सोशल जस्टिस कमेटी के अध्यक्ष उपमहापौर जितेंद्र शर्मा होंगे तथा समिति के सदस्यों में अलकनंदा हांडा, नर्वदा देवी, गुरदीप कौर एवं जितेंद्र कुमार शामिल हैं। यह समिति महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों तथा समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के कल्याण एवं सामाजिक न्याय से संबंधित विषयों पर कार्य करेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी स्थाई समितियां अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपने-अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन करेंगी तथा नगर निगम प्रशासन उन्हें आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी एवं सचिवीय सहयोग उपलब्ध कराएगा। प्रत्येक वार्ड में वार्ड स्तर पर स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया। इस कार्य में महिला मंडलों, युवा मंडलों, स्वयंसेवी संस्थाओं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, शिक्षण संस्थानों एवं अन्य सामाजिक संगठनों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में नगर निगम मंडी नशा मुक्त अभियान प्रारम्भ करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में जन-जागरूकता एवं नशा निवारण गतिविधियां संचालित की जाएंगी तथा पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, शिक्षण संस्थानों, खेल संगठनों एवं सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से अभियान को प्रभावी बनाया जाएगा।
युवाओं एवं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वार्ड में बेरोजगार युवाओं एवं महिलाओं का आजीविका एवं कौशल मानचित्रण कर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का भी निर्णय लिया गया। नगर निगम के प्रथम 100 दिनों के लिए स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पेयजल, सीवरेज, सड़कों, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, राजस्व वृद्धि, जन शिकायत निवारण, पर्यावरण संरक्षण एवं नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए 100 दिवसीय कार्ययोजना तैयार करने का प्रस्ताव रखा गया।