नई दिल्ली, 10 नवंबर । स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) प्री-मार्केट सत्र को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। सेबी का इरादा सभी स्टॉक एक्सचेंजों पर प्री-ओपन सत्र के दौरान ऑर्डर्स को मंजूरी देने की प्रक्रिया को पूरी तरह से एक समान बनाना है। इस नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज को किसी भी ऑर्डर को अपने मेन सिस्टम में शामिल करने से पहले निवेशक के खाते में मौजूद मार्जिन की जांच करनी होगी।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्केट रेगुलेटर के इस नए कदम के तहत ट्रेडिंग सिस्टम में एक महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई निवेशक सुबह के शुरुआती सत्र में शेयर खरीदने या बेचने का ऑर्डर देगा, एक्सचेंज सबसे पहले फंड या मार्जिन की पर्याप्तता की जांच करेगा। मार्जिन सही पाए जाने के बाद ही वह सौदा ऑर्डर बुक में दर्ज किया जाएगा। हालांकि, इस प्रक्रिया में लगने वाले समय से निवेशक का टाइमस्टैंप प्रभावित नहीं होगा। जांच में लगने वाले एक्चुअल समय को ऑडर देने वाले समय में जोड़ा नहीं जाएगा। मतलब ये कि अगर कोई निवेशक 9 बजे ऑर्डर बुक करता है और जांच पूरी होने तक समय बढ़ कर 9 बज कर 4 सेकेंड हो जाता है, तब भी टाइमस्टैंप 9 बजे का ही माना जाएगा इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि निवेशक द्वारा दिए गए ऑर्डर का वास्तविक समय वही माना जाएगा, जिस वक्त ऑर्डर एक्सचेंज को प्राप्त हुआ था।
वर्तमान में देश के दो बड़े एक्सचेंज बीएसई और एनएसई में ऑर्डर प्रोसेस करने की व्यवस्था में काफी भिन्नता दिखती है। जहां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सौदा दर्ज होने से पहले ही मार्जिन का वेरिफिकेशन किया जाता है, वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर पहले दिखाई दे जाता है और मार्जिन की जांच बाद में होती है। सेबी का मानना है कि इस विसंगति के कारण बाजार में मांग और आपूर्ति की सही स्थिति का पता लगाने में बाधा आती है और इसका गलत इस्तेमाल भी संभव है।
प्री-ओपन सत्र में लगने वाले ऑर्डर्स के आधार पर ही बाजार खुलने के समय शेयरों की शुरुआती यानी इंडिकेटिव कीमतें तय की जाती हैं। यदि किसी ट्रेडर के पास पर्याप्त फंड नहीं है और वह किसी शेयर में बिना मार्जिन के बड़ा सौदा लगा देता है, तो इससे शेयर की ओपनिंग कीमत को आर्टिफिशियली (कृत्रिम रूप से) प्रभावित किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि मार्केट रेगुलेटर ने इस नए फ्रेमवर्क को लेकर सभी संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा पूरी कर ली है और आने वाले दिनों में इस व्यवस्था को क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में भी लागू किया जा सकता है।