देहरादून, 19 नवंबर । उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने के लिए जागरूकता के साथ प्रभावी निगरानी और त्वरित कार्रवाई जरूरी है। इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों और बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
गुरुवार को सचिवालय में आयोजित ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक देशभर में मिशन मोड में अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी इसे गंभीरता से लागू किया जाए और गांव-गांव तक जागरूकता पहुंचाई जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा का प्रमाण पत्र लिया जाए। इसके लिए ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव प्रमाणित करेंगे कि उनके गांव में बाल विवाह नहीं हो रहा है। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारियों को अभियान की नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा।
मंत्री ने बताया कि पिछले दो-तीन वर्षों में प्रदेश में बाल विवाह के 78 मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्हें समय रहते रोक दिया गया। उन्होंने बागेश्वर जिले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि बाल विवाह की आशंका वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई जाए। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी बच्चा इस कुप्रथा का शिकार न हो।
बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बीएल राणा, उप निदेशक विक्रम सिंह और आरती बलोदी सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
